अहमदाबाद Air India विमान हादसा: जाँच अंतिम चरण में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट
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अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए Air India Flight AI-171 विमान हादसे की जाँच को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सरकार ने अदालत को बताया कि हादसे की जाँच अब अपने अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जाँच लगभग पूरी होने वाली है और अदालत को दो से तीन सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को लगभग दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। यह जानकारी 18 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद 19 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्टों में सामने आई। India News+1
यह अपडेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विमान हादसे के बाद से ही मृतकों के परिवार, विमानन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और याचिकाकर्ता जाँच की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता और अंतिम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई थी। इनमें विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ जमीन पर मौजूद लोग भी शामिल थे।
सरकार का कहना है कि जाँच अंतरराष्ट्रीय विमानन नियमों के अनुरूप की जा रही है और इसमें तकनीकी तथा प्रक्रियागत पहलुओं का पालन जरूरी है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से यह सवाल उठाया गया है कि पहले अदालत को अक्टूबर में ड्राफ्ट अंतिम रिपोर्ट तैयार होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। इसी कारण मामले में पारदर्शिता और समयसीमा को लेकर बहस जारी है।

क्या हुआ था 12 जून 2025 को?
12 जून 2025 को Air India की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के Gatwick Airport के लिए रवाना हुई थी। विमान Boeing 787 Dreamliner था। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद नीचे आया और एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल परिसर से टकराया।
यह हादसा देश के हाल के इतिहास की सबसे गंभीर विमानन दुर्घटनाओं में से एक बना। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से 241 लोगों की मौत हुई और केवल एक यात्री जीवित बचा। जमीन पर मौजूद 19 अन्य लोगों की भी जान गई। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 260 रही।
हादसे में विमान के पायलट-इन-कमांड कैप्टन सुमीत सभरवाल और को-पायलट कैप्टन क्लाइव कुंदर की भी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद बचाव अभियान, राहत कार्य, शवों की पहचान और प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू हुई। घटना ने विमान की तकनीकी स्थिति, उड़ान संचालन, आपातकालीन प्रक्रियाओं और विमानन सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े किए।
जाँच कौन कर रहा है?
इस हादसे की तकनीकी जाँच भारत की Aircraft Accident Investigation Bureau यानी AAIB कर रही है। यह संस्था विमान दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जाँच के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के कारणों और उनसे जुड़े सुरक्षा जोखिमों का पता लगाना तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशें देना है।
AAIB ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा था कि इस दुर्घटना की जाँच भारतीय कानून और International Civil Aviation Organization यानी ICAO के Annex 13 के अनुसार की जा रही है। चूँकि विमान Boeing का था और उड़ान अंतरराष्ट्रीय मार्ग पर संचालित हो रही थी, इसलिए जाँच में अन्य देशों की तकनीकी भागीदारी और परामर्श की भी प्रक्रिया लागू होती है।
अंतरराष्ट्रीय विमान दुर्घटना जाँच में दुर्घटना वाले देश के अलावा विमान के डिजाइन, निर्माण, पंजीकरण और संचालन से जुड़े देशों की भूमिका भी हो सकती है। इस मामले में अमेरिका के National Transportation Safety Board यानी NTSB को विमान के डिजाइन और निर्माण वाले देश के प्रतिनिधि के रूप में तकनीकी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले संबंधित पक्षों से तकनीकी टिप्पणियाँ और तथ्यात्मक प्रतिक्रियाएँ ली जा सकती हैं।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा?
18 नवंबर की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जाँच अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जाँच को जानबूझकर लंबा नहीं खींचा जा रहा है और विमान दुर्घटना जैसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है।
केंद्र ने अदालत से दो से तीन सप्ताह का समय माँगा। अदालत ने सुनवाई को लगभग दो सप्ताह के लिए टाल दिया। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने पहले दिए गए सरकारी आश्वासन का हवाला दिया कि AAIB की ड्राफ्ट अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 2026 तक तैयार होने की उम्मीद थी।
यहाँ यह अंतर समझना जरूरी है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार होना, उसका संबंधित देशों को भेजा जाना, टिप्पणियों का मूल्यांकन और अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित होना अलग-अलग चरण हैं। सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार तकनीकी टिप्पणियों और प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी है। इसलिए रिपोर्ट के तैयार होने और सार्वजनिक होने के बीच समय लग सकता है।
अक्टूबर में रिपोर्ट आने की बात क्यों हुई थी?
इससे पहले जुलाई 2026 में AAIB ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जाँच की गतिविधियाँ लगभग छह सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है और ड्राफ्ट अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 2026 के आसपास तैयार हो सकती है। केंद्र सरकार ने अदालत को यह भी बताया था कि ड्राफ्ट रिपोर्ट को संबंधित देशों के साथ साझा करना होगा ताकि वे महत्वपूर्ण और प्रमाणित तकनीकी टिप्पणियाँ दे सकें।
सरकार के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय परामर्श की प्रक्रिया में 30 से 60 दिन तक लग सकते हैं। यह अवधि टिप्पणियों की जटिलता और उनके मूल्यांकन पर निर्भर कर सकती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य रिपोर्ट में तकनीकी तथ्यों की जाँच करना और संबंधित पक्षों को अपनी आधिकारिक टिप्पणियाँ देने का अवसर प्रदान करना है।
हालाँकि, अक्टूबर तक रिपोर्ट तैयार होने की पिछली समयसीमा के बाद भी अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। इसी कारण याचिकाकर्ताओं ने अदालत में देरी और पारदर्शिता का सवाल उठाया। अब केंद्र ने जाँच को अंतिम चरण में बताया है और अदालत से अतिरिक्त समय माँगा है।
दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या सामने आया था?
हादसे की प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट में विमान के दोनों इंजनों के fuel-control switches के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दोनों इंजन के fuel-control switches की स्थिति “RUN” से “CUTOFF” में बदल गई थी। इससे इंजनों तक ईंधन की आपूर्ति रुक गई।
प्रारंभिक रिपोर्ट में कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग से जुड़ी बातचीत का भी उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि ईंधन क्यों बंद किया गया, जबकि दूसरे ने ऐसा करने से इनकार किया। हालांकि उपलब्ध प्रारंभिक जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि बातचीत में कौन-सा पायलट किस भूमिका में था।
यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है: प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी तकनीकी घटना का उल्लेख होना अपने आप में दुर्घटना का अंतिम कारण निर्धारित नहीं करता। यह केवल जाँच के दौरान सामने आए तथ्यों का एक हिस्सा होता है। अंतिम रिपोर्ट में यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि स्विच की स्थिति क्यों बदली, क्या कोई तकनीकी खराबी थी, क्या कोई मानवीय या परिचालन कारक शामिल था और अन्य परिस्थितियों ने दुर्घटना में क्या भूमिका निभाई।
क्या पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया है?
दुर्घटना के बाद कुछ सार्वजनिक चर्चाओं में पायलटों की भूमिका को लेकर अटकलें लगाई गई थीं। लेकिन किसी प्रारंभिक तकनीकी तथ्य को अंतिम निष्कर्ष मानकर पायलट को दोषी ठहराना उचित नहीं है।
मृत पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल ने जाँच की निष्पक्षता और प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद पैदा हुई चर्चाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जाँच की माँग करते हुए याचिका दायर की है। उनका पक्ष है कि दुर्घटना के कारणों का निष्पक्ष और स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए और उनके बेटे पर बिना अंतिम निष्कर्ष के दोष नहीं डाला जाना चाहिए।
इस मामले में अदालत के सामने यह भी मुद्दा आया कि मीडिया में पायलटों को जिम्मेदार ठहराने वाली चर्चाओं का असर गवाहों पर पड़ सकता है। जुलाई में AAIB ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पायलटों को दोषी ठहराने वाली अटकलों के कारण कुछ गवाह सीमित और कम सहयोगी हो गए थे।
इसलिए अंतिम रिपोर्ट आने तक किसी भी व्यक्ति को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार घोषित करना जल्दबाजी होगी। दुर्घटना की तकनीकी जाँच और आपराधिक या नागरिक जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया भी अलग-अलग हो सकती है।
स्वतंत्र जाँच की माँग क्यों उठी?
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में दुर्घटना की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जाँच कराने की माँग की गई है। याचिका दायर करने वालों में मृत पायलट के पिता और Safety Matters Foundation नामक NGO शामिल हैं। उनका तर्क है कि दुर्घटना की जाँच निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत होनी चाहिए।
याचिकाकर्ताओं की चिंता का एक प्रमुख कारण यह है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के कुछ निष्कर्षों के बाद सार्वजनिक बहस में पायलटों की भूमिका पर चर्चा तेज हो गई थी। उनका कहना है कि अंतिम कारणों का स्पष्ट निर्धारण और सभी महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं की जाँच जरूरी है।
दूसरी ओर, केंद्र सरकार और AAIB ने स्वतंत्र समानांतर जाँच की माँग का विरोध किया है। सरकार का कहना है कि विमान दुर्घटनाओं की तकनीकी जाँच के लिए AAIB ही वैधानिक रूप से अधिकृत संस्था है। उसके पास मलबे, फ्लाइट रिकॉर्डर और अन्य तकनीकी सामग्री की जाँच करने का अधिकार और जिम्मेदारी है। सरकार का तर्क है कि दूसरी समानांतर जाँच अंतरराष्ट्रीय विमान दुर्घटना जाँच व्यवस्था के सिद्धांतों के साथ टकराव पैदा कर सकती है
ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट रिकॉर्डिंग पर विवाद
विमान दुर्घटना की जाँच में ब्लैक बॉक्स बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसमें सामान्यतः Flight Data Recorder और Cockpit Voice Recorder शामिल होते हैं। Flight Data Recorder विमान की गति, ऊँचाई, इंजन और अन्य तकनीकी मानकों से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड करता है। Cockpit Voice Recorder कॉकपिट में होने वाली बातचीत और ध्वनियों को रिकॉर्ड करता है।
इन रिकॉर्डिंग से यह समझने में मदद मिल सकती है कि दुर्घटना से पहले विमान की स्थिति क्या थी, पायलटों ने क्या कदम उठाए और कॉकपिट में कौन-सी चेतावनियाँ या तकनीकी संकेत उपलब्ध थे।
AAIB ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि संवेदनशील कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग, उसके ट्रांसक्रिप्ट और कुछ अन्य जाँच सामग्री को सार्वजनिक करने पर कानूनी प्रतिबंध हैं। एजेंसी का कहना है कि Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2025 के तहत ऐसी सामग्री की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है।
दूसरी ओर, मृतकों के कुछ परिवारों ने ब्लैक बॉक्स डेटा और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर के ट्रांसक्रिप्ट को लेकर अधिक पारदर्शिता की माँग की है। उनका कहना है कि हादसे के कारणों को समझने के लिए परिवारों को पर्याप्त जानकारी मिलनी चाहिए।
यह विवाद एक कठिन संतुलन को सामने लाता है: जाँच की पारदर्शिता और संवेदनशील विमानन रिकॉर्ड की गोपनीयता। अंतिम रिपोर्ट में तकनीकी निष्कर्ष और सुरक्षा सिफारिशें सामने आ सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सभी कच्ची रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दी जाएँगी।
अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत जाँच में समय क्यों लगता है?
विमान दुर्घटना की जाँच सामान्य पुलिस जाँच जैसी नहीं होती। इसमें विमान की संरचना, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ, उड़ान नियंत्रण, मौसम, हवाई यातायात नियंत्रण, रखरखाव रिकॉर्ड और चालक दल से संबंधित कई पहलुओं का विश्लेषण करना पड़ता है।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और विदेशी निर्मित विमानों से जुड़े हादसों में अन्य देशों की तकनीकी भागीदारी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। ICAO Annex 13 के तहत दुर्घटना वाले देश को जाँच करनी होती है, जबकि डिजाइन, निर्माण, पंजीकरण और संचालन से जुड़े देशों को निर्धारित भूमिका मिल सकती है।
इस मामले में अमेरिकी NTSB की तकनीकी भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि Boeing 787 का डिजाइन और निर्माण अमेरिका से संबंधित है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ड्राफ्ट रिपोर्ट संबंधित पक्षों के साथ साझा करने और उनकी प्रमाणित टिप्पणियों पर विचार करने की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य जाँच को केवल एक देश की राय तक सीमित न रखना, बल्कि उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों का व्यापक मूल्यांकन करना है।
अंतिम रिपोर्ट में किन सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं?
अंतिम रिपोर्ट से कई महत्वपूर्ण सवालों पर स्पष्टता मिलने की उम्मीद है:
- उड़ान भरने के बाद दोनों इंजनों के fuel-control switches की स्थिति क्यों बदली?
- क्या किसी तकनीकी खराबी, विद्युत समस्या या अन्य प्रणालीगत कारण की भूमिका थी?
- कॉकपिट में उपलब्ध चेतावनियों और संकेतों पर क्या प्रतिक्रिया हुई?
- क्या विमान के रखरखाव और उड़ान-पूर्व जाँच में कोई महत्वपूर्ण कमी सामने आई?
- क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल और आपातकालीन प्रतिक्रिया की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है?
- भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्माता, एयरलाइन और नियामक संस्थाओं को क्या कदम उठाने चाहिए?
इन सवालों के जवाब केवल अनुमान या सार्वजनिक चर्चाओं से नहीं मिल सकते। इनके लिए रिकॉर्डर डेटा, तकनीकी परीक्षण, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों का समग्र विश्लेषण जरूरी है।
260 मृतकों के परिवारों के लिए रिपोर्ट का महत्व
इस दुर्घटना में 260 लोगों की मौत हुई थी। प्रत्येक परिवार के लिए यह हादसा एक गहरा व्यक्तिगत नुकसान है। परिवारों को न केवल अपने प्रियजनों की मृत्यु का सामना करना पड़ा, बल्कि दुर्घटना के कारणों को समझने और भविष्य में ऐसी घटना रोकने की उम्मीद भी है।
कुछ परिवारों ने अधिक पारदर्शिता, ब्लैक बॉक्स डेटा और दुर्घटनास्थल पर स्थायी स्मारक की माँग उठाई है।
अंतिम रिपोर्ट परिवारों को तकनीकी घटनाक्रम समझने में मदद कर सकती है। लेकिन यह भी जरूरी है कि जाँच की प्रक्रिया संवेदनशीलता के साथ पूरी हो और प्रभावित परिवारों को आधिकारिक जानकारी समय पर दी जाए।
आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अतिरिक्त समय देने के बाद मामले को लगभग दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। अगली सुनवाई में जाँच की प्रगति, रिपोर्ट की स्थिति और याचिकाकर्ताओं की माँगों पर आगे विचार हो सकता है।
यदि AAIB की जाँच वास्तव में अंतिम चरण में है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम ड्राफ्ट रिपोर्ट को पूरा करना, संबंधित देशों की टिप्पणियों पर विचार करना और अंतिम रिपोर्ट तैयार करना होगा। अदालत यह भी देख सकती है कि सरकार ने पहले बताई गई समयसीमा के बाद क्या प्रगति की है।
निष्कर्ष: Air India AI-171 हादसे की जाँच अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जाँच अंतिम चरण में है और दो सप्ताह का अतिरिक्त समय माँगा है। लेकिन दुर्घटना के वास्तविक कारण, पायलटों की भूमिका, तकनीकी खामियों और भविष्य की सुरक्षा सिफारिशों पर अंतिम स्पष्टता AAIB की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही मिलेगी। फिलहाल किसी भी व्यक्ति या संस्था को अंतिम रूप से जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा।

