भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति को नई रफ्तार

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वाराणसी/नई दिल्ली। भारत को दुनिया के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्रों में शामिल करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश में चिप निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और आधुनिक तकनीकी उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने Semicon India Programme के दूसरे चरण यानी Semicon 2.0 की शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए इसका वेब एप्लिकेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6 नवंबर 2026 को इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS) के तहत 12 अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी देने की भी घोषणा की गई।

इन 12 नई परियोजनाओं में लगभग ₹7,503 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की संभावना है। सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से लगभग ₹39,045 करोड़ के उत्पादन का अनुमान है और इनके माध्यम से 7,127 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ये परियोजनाएं गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों में स्थापित की जाएंगी। यह कदम भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ घरेलू सप्लाई चेन को विकसित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

क्या है Semicon 2.0 और क्यों महत्वपूर्ण है यह मिशन?

सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीकी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, मेडिकल उपकरण, रक्षा प्रणालियां, टेलीकॉम नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर जैसी लगभग सभी आधुनिक तकनीकों में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है। इन चिप्स के बिना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कल्पना करना भी मुश्किल है।

भारत में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सेवाओं का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही देश में चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मांग भी बढ़ रही है। हालांकि, सेमीकंडक्टर निर्माण की पूरी सप्लाई चेन विकसित करना आसान काम नहीं है। इसके लिए अत्याधुनिक मशीनों, विशेष रसायनों, उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल, कुशल इंजीनियरों, अनुसंधान केंद्रों और बड़े निवेश की जरूरत होती है

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने India Semiconductor Mission के तहत Semicon India Programme शुरू किया था। अब इसके दूसरे चरण Semicon 2.0 को ₹1,27,500 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य केवल चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां स्थापित करना नहीं, बल्कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का संपूर्ण इकोसिस्टम तैयार करना है।

इस मिशन के तहत चिप डिजाइन से लेकर मशीनों, कच्चे माल, निर्माण, पैकेजिंग, परीक्षण, अनुसंधान और कौशल विकास तक पूरी औद्योगिक व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।

Semicon 2.0 के छह प्रमुख स्तंभ

सरकार ने इस मिशन को छह रणनीतिक स्तंभों में विभाजित किया है।

1. चिप डिजाइन को बढ़ावा: सेमीकंडक्टर उद्योग में चिप डिजाइन सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती चरणों में से एक है। भारत में पहले से ही बड़ी संख्या में इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद हैं। इस स्तंभ के माध्यम से घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों को चिप डिजाइन तथा संबंधित तकनीकों में आगे बढ़ाने का प्रयास होगा।

2. मशीन और सामग्री का घरेलू उत्पादन: सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और विशेष सामग्री अत्यधिक तकनीकी होती हैं। अभी इस क्षेत्र में भारत को कई महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। इस स्तंभ का लक्ष्य देश में मशीनरी, रसायन, गैस और अन्य जरूरी सामग्री के निर्माण को बढ़ावा देना है।

3. नई सेमीकंडक्टर फैब सुविधाओं की स्थापना: फैब यानी Fabrication Facility वह औद्योगिक इकाई होती है जहां सिलिकॉन वेफर पर अत्याधुनिक तकनीक से चिप्स तैयार किए जाते हैं। ऐसी फैक्ट्रियों के निर्माण में बहुत अधिक पूंजी, तकनीकी विशेषज्ञता, बिजली और पानी की जरूरत होती है। सरकार इस क्षेत्र में अतिरिक्त निर्माण सुविधाएं विकसित करने पर ध्यान देगी।

4. ATMP और OSAT उद्योग का विस्तार: चिप निर्माण के बाद उसकी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग भी बेहद जरूरी होती है। ATMP और OSAT सुविधाएं इसी काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनकी घरेलू क्षमता बढ़ने से भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अधिक भागीदारी का अवसर मिलेगा।

5. अनुसंधान एवं विकास: सेमीकंडक्टर तकनीक लगातार बदल रही है। इसलिए केवल मौजूदा तकनीक के आधार पर उद्योग विकसित करना पर्याप्त नहीं होगा। अनुसंधान, नई तकनीकों और औद्योगिक नवाचार पर निवेश करना भी इस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

6. प्रतिभा और कौशल विकास: इस उद्योग को हजारों प्रशिक्षित इंजीनियरों, तकनीशियनों और विशेषज्ञों की जरूरत होगी। इसलिए विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाकर कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।

6 नवंबर को लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से दूसरे, तीसरे और चौथे स्तंभ के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं।

12 नई परियोजनाओं से किन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ?

ECMS के तहत मंजूर 12 परियोजनाएं केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, सप्लाई चेन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और औद्योगिक मशीनों का उत्पादन शामिल है।

इनमें मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB), रिले, हीट सिंक और स्पेशलिटी सिरेमिक जैसे चार प्रमुख कंपोनेंट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कॉपर फॉयल, लिथियम-आयन बैटरी के लिए एनोड सामग्री, कैथोड एक्टिव मटेरियल, पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म और कैमरा रिम जैसे उत्पादों को भी मंजूरी मिली है। फैक्ट्री ऑटोमेशन, प्रिसिजन मोल्ड और औद्योगिक मशीनों से जुड़े उपकरण भी इस सूची का हिस्सा हैं

PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, औद्योगिक मशीन और संचार उपकरणों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी-लेयर PCB अधिक जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के निर्माण में मदद करते हैं।

कॉपर फॉयल का इस्तेमाल PCB और लिथियम-आयन बैटरी से जुड़े उत्पादों में होता है। वहीं एनोड और कैथोड सामग्री बैटरी निर्माण की महत्वपूर्ण जरूरतें हैं। इन सामग्रियों का घरेलू उत्पादन बढ़ने से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी सप्लाई चेन को मजबूती मिल सकती है।

किन कंपनियों को मिली मंजूरी?

सरकार की घोषणा के अनुसार, मल्टी-लेयर PCB निर्माण के लिए NeST ICELR Private Limited, रिले निर्माण के लिए TDConnex (Chennai) Private Limited, हीट सिंक के लिए Modern Automotives Limited और स्पेशलिटी सिरेमिक के लिए Voltix Semicon Private Limited को मंजूरी दी गई है।

सप्लाई चेन से जुड़े उत्पादों में कॉपर फॉयल निर्माण के लिए Indo Asia Copper Limited, एनोड सामग्री के लिए TACC Limited और कैथोड एक्टिव मटेरियल के लिए Vidyuta Materials Private Limited को मंजूरी मिली है। वहीं Enerfolie LLP को पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म तथा Surface Modification Technologies Pvt. Ltd. को कैमरा रिम निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है।

औद्योगिक उपकरणों के क्षेत्र में TDConnex को प्रिसिजन मोल्ड और टूलिंग, Rockwell Automation India को पावर एवं कंट्रोल सिस्टम तथा Wipro Pari Robotics को फैक्ट्री ऑटोमेशन और सिस्टम इंटीग्रेशन से जुड़े उपकरणों के लिए मंजूरी मिली है।

इन परियोजनाओं का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इनमें से कुछ उत्पादों को पहली बार ECMS के तहत मंजूरी मिली है। इनमें कॉपर फॉयल, कैथोड एक्टिव मटेरियल और स्पेशलिटी सिरेमिक शामिल हैं। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए जरूरी शुरुआती स्तर की सामग्री का घरेलू उत्पादन विकसित करने में मदद मिल सकती है।

ECMS के तहत अब तक ₹77,051 करोड़ का प्रस्तावित निवेश

नवंबर में घोषित 12 नई परियोजनाओं से पहले ECMS के तहत 106 आवेदन मंजूर किए जा चुके थे। इनमें ₹69,548 करोड़ के प्रस्तावित निवेश का उल्लेख किया गया था। अब अतिरिक्त 12 मंजूरियों के बाद कुल स्वीकृत आवेदनों की संख्या 118 हो गई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन 118 आवेदनों में कुल ₹77,051 करोड़ के प्रस्तावित निवेश, ₹5,73,146 करोड़ के अनुमानित उत्पादन और 81,755 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों की संभावना है। ये आंकड़े योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के अनुमान हैं, न कि पहले से प्राप्त वास्तविक उत्पादन या रोजगार के आंकड़े।

इन परियोजनाओं का विस्तार देश के 16 राज्यों में है और इनके अंतर्गत 34 उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं। इस तरह भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र केवल तैयार उत्पादों की असेंबली तक सीमित रहने के बजाय उसके लिए जरूरी कंपोनेंट्स, सामग्री और मशीनरी के निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।

MSME सेक्टर के लिए भी खुलेंगे नए अवसर

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को विकसित करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माता अपने उत्पादन के लिए अनेक छोटे और मध्यम सप्लायर्स पर निर्भर रहते हैं।

उदाहरण के तौर पर किसी मोबाइल फोन या कंप्यूटर के निर्माण में केवल मुख्य चिप की जरूरत नहीं होती। उसमें PCB, कनेक्टर, बैटरी, कैमरा से जुड़े कंपोनेंट्स, हीट मैनेजमेंट सिस्टम और अन्य कई हिस्से शामिल होते हैं। इन उत्पादों की सप्लाई छोटे और मध्यम उद्योगों के माध्यम से भी होती है।

सरकार के अनुसार, ECMS के तहत स्वीकृत इकाइयों में लगभग 50 प्रतिशत MSME क्षेत्र से संबंधित हैं। इससे छोटे उद्यमों को बड़े औद्योगिक सप्लाई नेटवर्क में शामिल होने का अवसर मिल सकता है।

यदि ये कंपनियां तकनीकी गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और वैश्विक मानकों को पूरा करने में सफल रहती हैं, तो इनके लिए घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अवसर बन सकते हैं।

भारत की चिप निर्माण यात्रा में अब तक क्या प्रगति हुई?

भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एक दिन में विकसित नहीं होगा। इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक क्षमता निर्माण की जरूरत होगी।

सरकारी जानकारी के अनुसार, Semicon India Programme के पहले चरण में छह राज्यों में 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनमें कुल ₹1.64 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का उल्लेख किया गया है। अक्टूबर 2026 तक इन 12 परियोजनाओं में से पांच ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया था।

इसके साथ ही चिप डिजाइन के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। सरकार ने 105 स्टार्टअप को Electronic Design Automation यानी EDA टूल्स तक पहुंच उपलब्ध कराई है। 24 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता दी गई है और 15 स्टार्टअप को वेंचर कैपिटल निवेश प्राप्त हुआ है।

Chips to Startup Programme के तहत 332 संस्थानों को EDA टूल्स उपलब्ध कराए गए हैं और लगभग 70,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

ये प्रयास बताते हैं कि भारत का लक्ष्य केवल विदेशी कंपनियों को फैक्ट्रियां लगाने के लिए आमंत्रित करना नहीं है, बल्कि देश के भीतर डिजाइन, अनुसंधान, उत्पादन और तकनीकी विशेषज्ञता की क्षमता विकसित करना भी है।

वैश्विक बाजार में भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह अवसर?

सेमीकंडक्टर आज वैश्विक अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए रणनीतिक उद्योग बन चुका है। दुनिया के अनेक देश चिप निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं।

भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार, तकनीकी मानव संसाधन, इंजीनियरिंग प्रतिभा और तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है। इन विशेषताओं के कारण देश वैश्विक कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र बन सकता है।

हालांकि, इस क्षेत्र में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और चीन जैसे देशों की मजबूत औद्योगिक क्षमता पहले से मौजूद है। भारत को इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए गुणवत्ता, लागत, तकनीकी दक्षता और समय पर उत्पादन जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा।

इसके अलावा सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों के लिए निरंतर बिजली, उच्च गुणवत्ता वाला पानी, विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था और अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता भी जरूरी है। इन आवश्यकताओं को पूरा करना दीर्घकालिक औद्योगिक योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

क्या इससे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद सस्ते होंगे?

इस योजना से उपभोक्ताओं को भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मोबाइल फोन, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें तुरंत कम हो जाएंगी।

जब देश में कंपोनेंट्स और कच्चे माल का उत्पादन बढ़ेगा, तब कंपनियों को कुछ उत्पादों के लिए विदेशों पर कम निर्भर रहना पड़ सकता है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत, आयात संबंधी जोखिम और सप्लाई चेन की अनिश्चितता को कम करने में मदद मिल सकती है।

लेकिन किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की अंतिम कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है। इसमें चिप की लागत, डिस्प्ले, बैटरी, अन्य कंपोनेंट्स, आयात शुल्क, मुद्रा विनिमय दर, निर्माण लागत और कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति शामिल हैं।

इसलिए घरेलू विनिर्माण का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने में समय लग सकता है। इसका वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब घरेलू उत्पादन पर्याप्त स्तर पर पहुंचेगा और भारतीय कंपनियां प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने में सफल होंगी।

आगे की राह: निवेश से वास्तविक उत्पादन तक

Semicon 2.0 और ECMS के तहत घोषित निवेश भारत के तकनीकी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं। हालांकि, किसी भी औद्योगिक योजना की सफलता का आकलन केवल निवेश की घोषणा से नहीं किया जा सकता।

यह देखना जरूरी होगा कि स्वीकृत परियोजनाओं में वास्तविक निर्माण कार्य कब शुरू होता है, फैक्ट्रियां कब स्थापित होती हैं, उत्पादन क्षमता कितनी विकसित होती है और कितने रोजगार वास्तव में पैदा होते हैं।

इसी तरह तकनीकी हस्तांतरण, अनुसंधान, भारतीय कंपनियों की भागीदारी और घरेलू सामग्री की गुणवत्ता भी इस मिशन की सफलता तय करेंगे।

यदि सरकार, निजी कंपनियां, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान मिलकर काम करते हैं, तो भारत आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में अपनी वैश्विक स्थिति मजबूत कर सकता है।

कुल मिलाकर ₹1.27 लाख करोड़ के Semicon 2.0 मिशन और ECMS के तहत नई परियोजनाओं को मंजूरी भारत की औद्योगिक और तकनीकी विकास यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय है। यह पहल देश को केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा उपभोक्ता बनाए रखने के बजाय भविष्य में एक मजबूत निर्माता और वैश्विक सप्लाई चेन के महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास है।