भारत में शुरू होने जा रही Data Centre क्रांति

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नई दिल्ली। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार के बीच डेटा सेंटर उद्योग देश के सबसे महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों में शामिल होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, ई-गवर्नेंस और इंटरनेट सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल ने देश में बड़े और आधुनिक डेटा सेंटर की मांग को काफी बढ़ा दिया है। इसी मांग को देखते हुए भारत में डेटा सेंटर क्षमता को आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

CRISIL Ratings की 3 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की स्थापित डेटा सेंटर क्षमता मार्च 2030 तक लगभग पांच गुना बढ़कर 7.5 गीगावाट (GW) तक पहुंच सकती है। इस विस्तार के लिए अगले चार वित्तीय वर्षों में ₹3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित होने का अनुमान है। यह निवेश भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव का आधार बन सकता है।

क्या होता है डेटा सेंटर और क्यों बढ़ रही है इसकी मांग?

डेटा सेंटर एक ऐसी अत्याधुनिक सुविधा होती है जहां बड़ी संख्या में कंप्यूटर सर्वर, स्टोरेज सिस्टम और नेटवर्किंग उपकरण लगाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल डिजिटल जानकारी को सुरक्षित रखने, प्रोसेस करने और दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए किया जाता है।

जब कोई व्यक्ति मोबाइल पर ऑनलाइन भुगतान करता है, बैंकिंग ऐप खोलता है, वीडियो देखता है, ऑनलाइन खरीदारी करता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल पूछता है, तो इन सेवाओं के पीछे डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका होती है।

आज बैंकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, सरकारी सेवाएं, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा पर निर्भर हैं। इस कारण डेटा को सुरक्षित और तेजी से प्रोसेस करने वाली सुविधाओं की जरूरत लगातार बढ़ रही है।

विशेष रूप से जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस मांग को और बढ़ा दिया है। AI मॉडल को प्रशिक्षित करने और उन्हें करोड़ों लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। सामान्य सर्वर की तुलना में AI आधारित कंप्यूटिंग में अधिक क्षमता, बिजली और कूलिंग की आवश्यकता पड़ सकती है।

2030 तक पांच गुना बढ़ सकती है भारत की क्षमता

CRISIL Ratings के अनुसार, मार्च 2030 तक भारत की स्थापित डेटा सेंटर क्षमता लगभग 7.5 GW तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि मौजूदा क्षमता की तुलना में देश में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा विस्तार होने की संभावना है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस विस्तार के लिए चार वित्तीय वर्षों में ₹3 लाख करोड़ से अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। यह निवेश नए डेटा सेंटर कैंपस, सर्वर सुविधाओं, बिजली व्यवस्था, कूलिंग सिस्टम, नेटवर्क कनेक्टिविटी और अन्य सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जा सकता है।

डेटा सेंटर उद्योग में निवेश का एक बड़ा हिस्सा केवल जमीन और भवन निर्माण तक सीमित नहीं होता। इसके लिए अत्याधुनिक सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण, बिजली वितरण प्रणाली, बैकअप पावर, अग्नि सुरक्षा और तापमान नियंत्रित रखने वाली तकनीक की भी आवश्यकता होती है।

इसलिए डेटा सेंटर परियोजनाएं अपने साथ कई अन्य उद्योगों के लिए भी व्यावसायिक अवसर पैदा कर सकती हैं।

भारत में लगभग ₹70 अरब डॉलर का निवेश पहले से जारी

सरकार के सितंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के डेटा सेंटर क्षेत्र में लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश पहले से जारी है। इसके अतिरिक्त करीब 90 अरब डॉलर की परियोजनाओं की घोषणा की गई है।

यह निवेश भारत को एशिया के महत्वपूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बाजारों में शामिल करने की क्षमता रखता है।

डेटा सेंटर की मांग केवल भारतीय कंपनियों से नहीं आ रही है। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, क्लाउड सेवा प्रदाता और हाइपरस्केल कंपनियां भी भारत में अपनी डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर रही हैं।

किसी देश में डेटा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लेते समय कंपनियां कई बातों का मूल्यांकन करती हैं। इनमें बिजली की उपलब्धता, जमीन की कीमत, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सरकारी नीतियां, सुरक्षा व्यवस्था और ग्राहकों के करीब रहने की जरूरत शामिल होती है।

भारत का बड़ा उपभोक्ता बाजार और तेजी से बढ़ता डिजिटल इस्तेमाल इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

मुंबई, हैदराबाद और विशाखापत्तनम बन रहे प्रमुख केंद्र

भारत में डेटा सेंटर उद्योग का विकास कुछ प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से हो रहा है।

मुंबई लंबे समय से देश का एक प्रमुख डेटा सेंटर बाजार रहा है। समुद्री केबल नेटवर्क, वित्तीय संस्थानों, बड़ी कंपनियों और मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण यह शहर डेटा सेंटर निवेश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

हैदराबाद भी तेजी से उभरता हुआ केंद्र है। यहां आईटी कंपनियों, टेक्नोलॉजी पार्कों और बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की मौजूदगी डेटा सेंटर विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करती है।

विशाखापत्तनम में भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं। CRISIL के अनुसार, आने वाली डेटा सेंटर क्षमता का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा विशाखापत्तनम, मुंबई और हैदराबाद में केंद्रित हो सकता है।

हालांकि, इन शहरों में विस्तार के लिए पर्याप्त बिजली, ट्रांसमिशन नेटवर्क और समय पर सरकारी अनुमतियां बेहद महत्वपूर्ण होंगी।

AI के विकास में डेटा सेंटर की भूमिका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली तकनीकों में से एक है। AI चैटबॉट, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, मशीन लर्निंग, मेडिकल रिसर्च और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसी सेवाओं को चलाने के लिए बड़े कंप्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता होती है।

इन सेवाओं के पीछे डेटा सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जब कोई AI मॉडल प्रशिक्षित किया जाता है, तब उसे बहुत बड़ी मात्रा में डेटा और शक्तिशाली प्रोसेसर की जरूरत होती है। AI आधारित कंप्यूटिंग में GPU और विशेष AI एक्सेलेरेटर का इस्तेमाल भी किया जाता है।

इन उपकरणों को लगातार ठंडा रखने के लिए आधुनिक कूलिंग तकनीक की जरूरत होती है। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में डेटा सेंटर उद्योग में बिजली, कूलिंग और ऊर्जा दक्षता सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे बन सकते हैं।

भारत में AI आधारित सेवाओं के विस्तार से घरेलू डेटा सेंटर कंपनियों को भी नए अवसर मिलने की संभावना है।

सरकार की नीतियां और डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा

भारत सरकार ने डेटा सेंटर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं।

केंद्रीय बजट 2022-23 में डेटा सेंटर को Harmonised List of Infrastructure में शामिल किया गया था। इससे इस क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी वित्तीय सुविधाओं और दीर्घकालिक ऋण तक पहुंच में मदद मिल सकती है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में पात्र विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे का प्रावधान भी किया गया है, निर्धारित शर्तों के अधीन।

ऐसी नीतियों का उद्देश्य भारत में वैश्विक क्लाउड कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहित करना और देश को डिजिटल सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना है।

क्या डेटा सेंटर से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे?

डेटा सेंटर उद्योग के विकास से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

निर्माण के दौरान इंजीनियरों, इलेक्ट्रिशियन, सिविल वर्कर्स, मशीन ऑपरेटरों और परियोजना प्रबंधन से जुड़े लोगों की जरूरत होती है।

डेटा सेंटर चालू होने के बाद नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा सेंटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कूलिंग सिस्टम विशेषज्ञों की मांग बढ़ सकती है।

इसके अलावा निर्माण सामग्री, बिजली उपकरण, सर्वर सप्लाई, नेटवर्किंग, सुरक्षा और रखरखाव से जुड़े छोटे-बड़े कारोबारों को भी लाभ मिल सकता है।

हालांकि, डेटा सेंटर अत्यधिक स्वचालित सुविधाएं होती हैं। इसलिए निवेश की राशि और रोजगार की संख्या का सीधा अनुपात नहीं होता। इस उद्योग में उच्च तकनीकी कौशल की मांग विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी।

सबसे बड़ी चुनौती: बिजली और पानी की उपलब्धता

डेटा सेंटर का संचालन लगातार बिजली की मांग करता है। सर्वर को चौबीसों घंटे चलाना पड़ता है और बिजली बाधित होने पर भी बैकअप सिस्टम के माध्यम से सेवाओं को जारी रखना जरूरी होता है।

इसके अलावा सर्वर से निकलने वाली गर्मी को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। इसके लिए एयर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।

बिजली की उपलब्धता, बिजली की लागत, पानी का उपयोग, पर्यावरणीय प्रभाव और कार्बन उत्सर्जन इस उद्योग के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।

इसलिए आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण अनुकूल कूलिंग सिस्टम का महत्व और बढ़ सकता है।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने?

भारत में डेटा सेंटर क्षमता का विस्तार देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लाउड सेवाओं की उपलब्धता, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म और AI आधारित सेवाओं को मजबूत आधार मिल सकता है।

इसका लाभ केवल बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। छोटे स्टार्टअप, ई-कॉमर्स कंपनियां, वित्तीय संस्थान, शिक्षा प्लेटफॉर्म और स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकती हैं।

हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि निवेश कितनी तेजी से वास्तविक परियोजनाओं में बदलता है और देश में बिजली तथा नेटवर्किंग की जरूरतें किस तरह पूरी की जाती हैं।

निष्कर्ष

भारत में डेटा सेंटर उद्योग आने वाले वर्षों में देश की तकनीकी और आर्थिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। 2030 तक क्षमता में पांच गुना वृद्धि का अनुमान और ₹3 लाख करोड़ से अधिक के संभावित निवेश इस क्षेत्र की बढ़ती अहमियत को दर्शाते हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग भारत को वैश्विक डेटा सेंटर बाजार में महत्वपूर्ण स्थान दिला सकती है।

यदि सरकार, निजी कंपनियां और ऊर्जा क्षेत्र मिलकर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो भारत आने वाले वर्षों में केवल डिजिटल सेवाओं का बड़ा उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि उनके संचालन के लिए आवश्यक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमुख केंद्र भी बन सकता है।