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ईटानगर/नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह और रणनीतिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं एक बार फिर चर्चा में हैं। अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की Siang Upper Multipurpose Project (SUMP) को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध तेज हो गया है। एक ओर केंद्र सरकार इस परियोजना को जल सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मान रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय आदि आदिवासी समुदाय के लोग अपनी पुश्तैनी जमीन, गांवों और पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।

इस विवाद का एक बड़ा कारण तिब्बत में चीन की ओर से यारलुंग त्सांगपो नदी पर विकसित की जा रही लगभग 60,000 मेगावाट की विशाल जलविद्युत परियोजना भी है। भारत को आशंका है कि ऊपरी धारा में चीन की बड़ी परियोजना भविष्य में नदी के पानी के प्रवाह और जल उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है।

क्या है भारत की 11,200 MW की सियांग परियोजना?

Siang Upper Multipurpose Project अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी पर प्रस्तावित एक विशाल बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन नहीं, बल्कि पानी का भंडारण और नदी के जल प्रवाह को प्रबंधित करने की संभावनाओं का विकास करना भी है।

इस परियोजना की प्रस्तावित बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 11,200 मेगावाट है। इसके साथ करीब 9.2 अरब घन मीटर लाइव स्टोरेज क्षमता वाले जलाशय की योजना बताई गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य की जल उपलब्धता के लिहाज से भी इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

. बांध कब तक पूरा होगा? अभी कितना काम हुआ है?

महत्वपूर्ण जानकारी	वर्तमान स्थिति
परियोजना का नाम	Siang Upper Multipurpose Project
प्रस्तावित क्षमता	11,200 MW
नदी	सियांग
राज्य	अरुणाचल प्रदेश
संबंधित संस्था	NHPC
परियोजना का चरण	Pre-Feasibility Report
अंतिम निर्माण मंजूरी	अभी नहीं
निर्माण शुरू होने की तारीख	घोषित नहीं
पूरा होने की तारीख	घोषित नहीं

अभी मुख्य रूप से सर्वेक्षण, ड्रिलिंग और तकनीकी व्यवहार्यता के अध्ययन से जुड़ी प्रक्रिया चल रही है। स्थानीय विरोध के कारण सर्वेक्षण कार्य भी प्रभावित हुआ है।

निर्माण शुरू होने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA), सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA), भूमि अधिग्रहण और अन्य वैधानिक मंजूरियों की जरूरत होगी।

इसलिए अभी यह कहना संभव नहीं है कि बांध 2030, 2035 या किसी अन्य निश्चित वर्ष तक पूरा हो जाएगा।

भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट के पीछे एक उद्देश्य पानी का भंडारण और नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करना भी है।

बांध से संभावित फायदे:

• अधिक पानी आने पर जलाशय में कुछ पानी रोका जा सकता है।
• जरूरत के समय नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ा जा सकता है।
• बिजली उत्पादन किया जा सकता है।
• सूखे मौसम में पानी की उपलब्धता प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है।

लेकिन क्या इससे असम में बाढ़ पूरी तरह रुक जाएगी?

नहीं। ऐसा दावा करना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा।

इसके कई कारण हैं:

1. ब्रह्मपुत्र में बाढ़ केवल सियांग नदी के पानी से नहीं आती। इसमें दूसरी सहायक नदियों और भारी मानसूनी बारिश का भी योगदान है।
2. अत्यधिक बारिश के दौरान जलाशय की भंडारण क्षमता सीमित हो सकती है।
3. बांध से पानी छोड़ने का समय और मात्रा नीचे के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है।
4. भूकंप, भूस्खलन और बांध की संरचनात्मक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण जोखिम हैं।
5. चीन की ऊपरी धारा में पानी के संचालन का असर भी भारत के लिए चिंता का विषय है।

क्या भारत सरकार ने बांध बनाने की मंजूरी दे दी है?

अभी निर्माण की अंतिम मंजूरी नहीं

यह आपकी खबर का सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी तथ्य है।

2 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार ने अभी बांध निर्माण का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

फिलहाल सरकार Pre-Feasibility Report (PFR) तैयार करने और तकनीकी संभावनाओं का अध्ययन करने की बात कर रही है।

इसका अर्थ है:

• परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है।
• बांध की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।
• निर्माण शुरू होने की आधिकारिक तारीख नहीं है।
• आगे पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन जरूरी होगा।
• मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परामर्श और स्थानीय लोगों की सहमति को महत्वपूर्ण बताया है

चीन की 60,000 MW की परियोजना क्यों बनी चिंता का विषय?

तिब्बत में बहने वाली यारलुंग त्सांगपो नदी आगे भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहलाती है। इसके बाद यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में आगे बढ़ती है।

चीन ने दिसंबर 2024 में यारलुंग त्सांगपो पर विशाल जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी थी और जुलाई 2025 में निर्माण की शुरुआत की घोषणा की।

इसकी प्रस्तावित क्षमता लगभग 60,000 मेगावाट बताई गई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है।

भारत की मुख्य चिंता यह है कि नदी की ऊपरी धारा पर चीन की बड़ी परियोजना होने से भविष्य में पानी के प्रवाह, जल भंडारण और अचानक पानी छोड़े जाने से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ सकती हैं।

इसी पृष्ठभूमि में भारत सियांग नदी पर अपने जल भंडारण और बिजली उत्पादन विकल्पों का अध्ययन कर रहा है।

अरुणाचल प्रदेश में क्यों हो रहा है विरोध?

परियोजना के खिलाफ सियांग घाटी में स्थानीय लोगों और आदि आदिवासी समुदाय के संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रस्तावित जलाशय के कारण कई गांव जलमग्न हो सकते हैं। स्थानीय विरोध संगठनों के अनुसार, 27 गांव पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं, जबकि 40 से 50 अन्य गांवों पर भी असर पड़ने की आशंका है।

लोगों की मुख्य चिंताएं पुश्तैनी जमीन, घरों, खेती, बागवानी, जंगलों और पारंपरिक जीवनशैली को लेकर हैं।

स्थानीय समुदाय का मानना है कि विकास परियोजना के नाम पर उनकी जमीन और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वे परियोजना से जुड़े सर्वेक्षण और ड्रिलिंग कार्य को रोकने की मांग भी कर रहे हैं।

अक्टूबर में बढ़ा विरोध, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प

अक्टूबर 2026 में परियोजना को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। 23 अक्टूबर को सियांग घाटी के कुछ क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं।

इस दौरान NHPC कार्यालय और कुछ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आईं। पुलिस ने मामले में गिरफ्तारियां भी कीं।

2 नवंबर को Upper Siang जिले में परियोजना के विरोध में 36 घंटे का बंद आयोजित किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को बातचीत और सार्वजनिक परामर्श के जरिए सुना जाएगा।

क्या केंद्र सरकार ने बांध बनाने की मंजूरी दे दी है?

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभी परियोजना के निर्माण की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।

2 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार ने Siang Upper Multipurpose Project के निर्माण का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

फिलहाल सरकार Pre-Feasibility Report यानी प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी और तकनीकी अध्ययन की बात कर रही है।

यदि प्रारंभिक अध्ययन में परियोजना तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाई जाती है, तो इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सामाजिक प्रभाव आकलन जैसी प्रक्रियाएं जरूरी होंगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि स्थानीय लोगों से व्यापक परामर्श और कानूनी प्रक्रियाओं के बिना निर्माण की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जाएगा।

क्या इस बांध से असम में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ रुक जाएगी?

यह सवाल असम के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार की दलील है कि जलाशय में पानी का भंडारण करके नदी के प्रवाह को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता विकसित की जा सकती है।

अधिक पानी आने की स्थिति में जलाशय कुछ मात्रा में पानी रोक सकता है और जरूरत के अनुसार पानी छोड़ा जा सकता है। इससे बाढ़ प्रबंधन में मदद मिलने की संभावना है।

हालांकि, यह दावा करना सही नहीं होगा कि बांध बनने के बाद असम में बाढ़ पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

ब्रह्मपुत्र में बाढ़ के पीछे भारी मानसूनी बारिश, सहायक नदियों का पानी, भूस्खलन और नदी में गाद जमा होने जैसे कई कारण हैं। केवल सियांग पर बनने वाला बांध इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता।

इसके अलावा बांध के संचालन, अचानक पानी छोड़े जाने और अत्यधिक बारिश के दौरान जलाशय की क्षमता जैसे विषयों का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक होगा।

परियोजना कब तक पूरी होगी?

फिलहाल परियोजना प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन के चरण में है। निर्माण की अंतिम मंजूरी, शुरुआत और पूरा होने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।

इसलिए अभी यह कहना संभव नहीं है कि सियांग बांध किस वर्ष तक बनकर तैयार होगा।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह परियोजना?

सियांग परियोजना भारत के लिए केवल बिजली उत्पादन का मामला नहीं है। इसका संबंध जल सुरक्षा, रणनीतिक तैयारी, सीमावर्ती क्षेत्र की कनेक्टिविटी और भविष्य में ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह से भी है।

लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के अधिकार, पर्यावरण, भूकंपीय जोखिम और पुनर्वास जैसे विषय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष: चीन की ऊपरी नदी पर प्रस्तावित विशाल परियोजना के बीच भारत की सियांग परियोजना को रणनीतिक महत्व मिल रहा है। हालांकि, अरुणाचल प्रदेश में जारी विरोध और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इसका भविष्य अभी अनिश्चित है। फिलहाल परियोजना निर्माण की मंजूरी तक नहीं पहुंची है और सरकार के सामने राष्ट्रीय जल सुरक्षा तथा स्थानीय समुदायों के हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।

स्रोत: भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार के सार्वजनिक बयान तथा 2026 की परियोजना संबंधी रिपोर्टें।