भारत के लिए AI आधारित स्पेस इंटेलिजेंस सैटेलाइट नेटवर्क विकसित होगा
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नई दिल्ली। भारत की अंतरिक्ष तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (TDB) ने बेंगलुरु स्थित Astrome Technologies के साथ ₹64.05 करोड़ की वित्तीय सहायता का समझौता किया है।
इस परियोजना का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस स्पेस-बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस (AI-ELINT) सैटेलाइट नेटवर्क विकसित करना है।
परियोजना की कुल लागत ₹128.11 करोड़ निर्धारित की गई है। सरकारी सहायता रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (RDI) फंड के अंतर्गत दी जा रही है।
क्या है AI-ELINT सैटेलाइट नेटवर्क?
ELINT यानी Electronic Intelligence एक ऐसी तकनीक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।
इस प्रस्तावित परियोजना में उपग्रहों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संकेतों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और उसका AI आधारित विश्लेषण करने की तकनीक विकसित की जाएगी।

इसमें तीन प्रमुख तकनीकी घटक शामिल हैं:
- Electronic Intelligence Payload
- AI-Based Ground Processing Software
- Inter-Satellite Communication Links
इन तीनों तकनीकों को एक साथ जोड़कर एक एकीकृत सैटेलाइट नेटवर्क तैयार करने की योजना है।
50 किलोग्राम श्रेणी के माइक्रोसैटेलाइट विकसित होंगे
परियोजना में लगभग 50 किलोग्राम श्रेणी के माइक्रोसैटेलाइट विकसित करने की परिकल्पना की गई है।
ये उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में काम करने वाले प्रस्तावित नेटवर्क का हिस्सा होंगे।
सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए बड़े भौगोलिक क्षेत्रों की निगरानी क्षमता बढ़ाने और अलग-अलग उपग्रहों के बीच सूचना का आदान-प्रदान संभव बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
AI तकनीक की क्या होगी भूमिका?
इस परियोजना में AI आधारित ग्राउंड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सैटेलाइट से प्राप्त जानकारी को प्रोसेस करने और उसका विश्लेषण करने के लिए आधुनिक कंप्यूटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
इससे जटिल इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के विश्लेषण की क्षमता विकसित करने में मदद मिल सकती है।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह परियोजना?
आज अंतरिक्ष तकनीक केवल संचार और मौसम संबंधी सेवाओं तक सीमित नहीं रह गई है। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, नेविगेशन, संचार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है।
इस परियोजना के जरिए भारत स्वदेशी सैटेलाइट हार्डवेयर, AI सॉफ्टवेयर और अंतरिक्ष संचार तकनीक के विकास को प्रोत्साहित करना चाहता है।
सरकारी सहायता का उद्देश्य परियोजना को Technology Readiness Level 4 से Level 9 तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ाना है।
हालांकि, यह अभी विकास और परीक्षण की परियोजना है। इसे पूरी तरह तैयार और परिचालन में मौजूद सैटेलाइट नेटवर्क नहीं समझना चाहिए।
यह पहल भारत के डीप-टेक और अंतरिक्ष उद्योग में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

