हिंदी: देश के 4G से वंचित गांवों की संख्या में लगभग 75% गिरावट, BSNL

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नई दिल्ली। भारत के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की 4G Saturation Project के तहत महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। दूरसंचार विभाग के अनुसार, देश में 4G नेटवर्क से वंचित गांवों की संख्या 2022 में 45,180 थी, जो 2026 में घटकर 11,372 रह गई है।

इस प्रकार चार वर्षों में ऐसे गांवों की संख्या में लगभग 75 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

सरकार का उद्देश्य उन गांवों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना है, जहां भौगोलिक परिस्थितियों, कम आबादी या बुनियादी ढांचे की कमी के कारण दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना मुश्किल रहा है।

क्या है 4G Saturation Project?

4G Saturation Project का मुख्य उद्देश्य देश के ऐसे गांवों को मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है, जो पहले 4G नेटवर्क से जुड़े नहीं थे।

इस परियोजना के अंतर्गत कुल 24,680 पहले से 4G से वंचित गांवों को कवर करने की योजना बनाई गई थी।

इसमें सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निजी टेलीकॉम कंपनियों ने भी अपने नेटवर्क विस्तार के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने में योगदान दिया है।

हिंदी: देश के 4G से वंचित गांवों की संख्या में लगभग 75% गिरावट, BSNL
हिंदी: देश के 4G से वंचित गांवों की संख्या में लगभग 75% गिरावट, BSNL

BSNL के 18,291 मोबाइल साइट्स चालू

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 24,680 साइट्स की निर्धारित योजना में से BSNL ने 18,291 मोबाइल नेटवर्क साइट्स चालू कर दी हैं।

इन साइट्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं का उपयोग बढ़ रहा है।

अक्टूबर 2026 में इन साइट्स पर एक दिन में अधिकतम 10,21,048 सक्रिय उपयोगकर्ता दर्ज किए गए।

इसी महीने इन उपयोगकर्ताओं ने कुल 1.86 करोड़ GB से अधिक डेटा का इस्तेमाल किया।

प्रति उपयोगकर्ता औसत डेटा खपत लगभग 18.3 GB रही।

अगले चरण में 26,000 अतिरिक्त मोबाइल साइट्स

सरकार ने नेटवर्क विस्तार के अगले चरण के लिए 26,000 अतिरिक्त मोबाइल नेटवर्क साइट्स को मंजूरी दी है।

इनका उद्देश्य शेष कनेक्टिविटी अंतर को कम करना और दूरस्थ इलाकों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना है।

विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और कम आबादी वाले गांवों में नेटवर्क उपलब्ध कराना इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बदलाव आएगा?

4G नेटवर्क की उपलब्धता से ग्रामीण विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल अध्ययन सामग्री तक पहुंच मिलेगी।

किसानों को मौसम, कृषि बाजार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ई-गवर्नेंस सेवाओं का इस्तेमाल भी आसान हो सकता है।

अभी क्या हैं चुनौतियां?

दूरदराज के गांवों में मोबाइल नेटवर्क स्थापित करना आसान नहीं है। कई स्थानों पर सड़क, बिजली और टावर लगाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है।

कई आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में बस्तियां दूर-दूर स्थित हैं, जिससे नेटवर्क विस्तार की लागत बढ़ जाती है।

इसलिए केवल टावर लगाने के साथ-साथ नेटवर्क की गुणवत्ता, इंटरनेट की वास्तविक गति और सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा।

निष्कर्ष

भारत में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार डिजिटल असमानता को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 2022 से 2026 के बीच बिना 4G वाले गांवों की संख्या में लगभग 75 प्रतिशत की गिरावट दर्ज होना इस क्षेत्र में हुई प्रगति को दर्शाता है।

आने वाले समय में 26,000 अतिरिक्त मोबाइल साइट्स के जरिए ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की योजना है।

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