Digital Arrest Scam पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, WhatsApp से मांगा जवाब
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नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन साइबर ठगी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अदालत ने WhatsApp और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूछा है कि वे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। अदालत ने संबंधित कंपनियों को अपने प्रस्तावित उपायों की जानकारी न्यायालय के साथ-साथ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केवल सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है। अदालत ने कहा है कि यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्था की उचित सावधानी बरतने में विफलता के कारण साइबर धोखाधड़ी हुई, तो संबंधित संस्था को पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग और साइबर अपराध से प्रभावित लोगों के अधिकारों को लेकर देशभर में नई चर्चा शुरू हो गई है।
क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया संज्ञान?
यह मामला ‘In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents’ शीर्षक से चल रहे स्वतः संज्ञान मामले से जुड़ा है। इसकी शुरुआत एक बुजुर्ग दंपती की शिकायत के बाद हुई थी, जिन्होंने वर्ष 2025 में अपनी जीवनभर की बचत साइबर ठगी में गंवा दी थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के तरीकों, सरकारी अधिकारियों की फर्जी पहचान के इस्तेमाल और पीड़ितों से जबरन पैसे ट्रांसफर कराने जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया।
29 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई के बाद अदालत का विस्तृत आदेश सार्वजनिक हुआ। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।
अदालत ने माना कि डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध केवल व्यक्तिगत स्तर पर होने वाली ठगी नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, बैंकिंग व्यवस्था और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है
क्या होता है Digital Arrest Scam? कैसे लोगों को बनाया जाता है निशाना?
डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का ऐसा तरीका है, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स विभाग या किसी अन्य सरकारी जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों से संपर्क करते हैं।
वे पीड़ित को फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से बताते हैं कि उसका नाम किसी आपराधिक मामले, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध लेनदेन या संदिग्ध पार्सल से जुड़ा हुआ है।
इसके बाद फर्जी गिरफ्तारी वारंट, नकली सरकारी पहचान पत्र और दस्तावेज दिखाकर व्यक्ति को डराया जाता है। कई मामलों में अपराधी पीड़ित को लगातार वीडियो कॉल पर रहने और परिवार या अन्य लोगों से संपर्क नहीं करने के लिए कहते हैं।
कुछ मामलों में पीड़ितों से यह कहकर पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं कि जांच पूरी होने के बाद रकम वापस कर दी जाएगी या उसे सुरक्षा के लिए सरकारी खाते में जमा करना होगा।
हालांकि, भारतीय कानून में ‘डिजिटल अरेस्ट’ नाम की कोई वैधानिक गिरफ्तारी प्रक्रिया नहीं है। किसी भी सरकारी एजेंसी को वीडियो कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या जांच के नाम पर निजी बैंक खाते में पैसे जमा करवाने का अधिकार नहीं है।
WhatsApp पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp LLC, जो Meta Platforms की कंपनी है, और अन्य संबंधित डिजिटल इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट और संबंधित साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों की जानकारी दें।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इन प्रस्तावों को केवल न्यायालय तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान WhatsApp की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्लेटफॉर्म द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
रिपोर्टों के अनुसार, WhatsApp ने डिजिटल अरेस्ट और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की फर्जी पहचान से जुड़े लगभग 9,400 खातों पर कार्रवाई की जानकारी दी।
प्लेटफॉर्म की ओर से संदिग्ध खातों की पहचान करने और यूजर्स को संभावित धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी देने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की बात भी सामने आई।
WhatsApp को अपने उठाए गए कदमों और भविष्य की योजनाओं का विवरण हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत करना है।
यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज साइबर अपराधियों के लिए WhatsApp जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचना और उन्हें फर्जी सरकारी पहचान के जरिए डराना आसान हो सकता है।
बैंकों की जिम्मेदारी पर भी सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
इस मामले का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल साइबर अपराधियों की पहचान करना पर्याप्त नहीं है। यह भी जरूरी है कि जब किसी व्यक्ति के बैंक खाते से असामान्य या संदिग्ध लेनदेन हो रहा हो, तब बैंक समय रहते उचित कदम उठाएं।
अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से प्रस्तावित नियामकीय उपायों में ऐसे प्रावधान शामिल करने पर जोर दिया है, जिनके तहत बैंक और वित्तीय संस्थान उचित सावधानी बरतने में विफल रहने पर पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई करें।
हालांकि, यह मुआवजा स्वतः हर साइबर फ्रॉड के मामले में लागू नहीं होगा। अदालत की टिप्पणी के अनुसार, संबंधित जांच में यह स्थापित होना आवश्यक होगा कि वित्तीय संस्था ने उचित सावधानी नहीं बरती और उसकी विफलता का धोखाधड़ी से संबंध था।
बैंक किन संदिग्ध लेनदेन पर रखेंगे नजर?
सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय संस्थानों के लिए कई महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों की जरूरत बताई है।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- संदिग्ध लेनदेन की पहचान: यदि किसी बैंक खाते से अचानक ऐसी बड़ी रकम ट्रांसफर की जाती है, जो उस खाते के सामान्य लेनदेन इतिहास से मेल नहीं खाती, तो बैंक को उसकी जांच करनी चाहिए।
- अस्थायी रूप से लेनदेन रोकना: संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर नियमानुसार अस्थायी रूप से लेनदेन रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- पुलिस को सूचना देना: संदिग्ध लेनदेन की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
- लेनदेन का सत्यापन: संबंधित लेनदेन की वास्तविकता की जांच करने के लिए उचित सत्यापन की व्यवस्था होनी चाहिए।
- पीड़ितों को मुआवजा: बैंक की लापरवाही स्थापित होने पर ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने वाले नियामकीय प्रावधान होने चाहिए।
इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि साइबर अपराधियों के खाते में पैसा पहुंचने से पहले ही संदिग्ध लेनदेन को पहचानने और रोकने की संभावना बढ़ाई जा सके।
2026 में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 647 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की शिकायतें
केंद्र सरकार की ओर से अदालत में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026 के पहले आठ महीनों में राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर डिजिटल अरेस्ट से संबंधित 21,928 शिकायतें दर्ज की गईं।
इन शिकायतों में 647 करोड़ रुपये से अधिक की रकम शामिल बताई गई।
यह आंकड़ा बताता है कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी देश के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुकी है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शिकायतों में दर्ज रकम है। इसे सभी मामलों में अंतिम रूप से प्रमाणित वित्तीय नुकसान या बरामद की गई राशि नहीं समझना चाहिए।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को भी निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में दर्ज FIR और अब तक की जांच की स्थिति की जानकारी मांगी है।
अदालत ने पुलिस एजेंसियों से यह भी कहा है कि वे ऐसे साइबर अपराधों की रोकथाम, पहचान और अभियोजन के लिए प्रभावी सुझाव प्रस्तुत करें।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (DGPs) को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके साथ ही अदालत ने RBI को भी अगली सुनवाई पर अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
अब 23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।
अगली सुनवाई में डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा उपायों, RBI की नियामकीय तैयारियों और राज्यों की पुलिस एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर विचार किया जाएगा।
यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि WhatsApp और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म किस प्रकार के तकनीकी उपाय पेश करते हैं और बैंकिंग संस्थानों के लिए साइबर धोखाधड़ी रोकने के नियम किस रूप में तैयार किए जाते हैं।
आम नागरिकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच आम नागरिकों के लिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है।
- किसी अनजान व्यक्ति को OTP, UPI PIN या बैंकिंग पासवर्ड न बताएं।
- पुलिस, CBI या ED अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें।
- किसी भी व्यक्ति के कहने पर जांच या वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफर न करें।
- फर्जी गिरफ्तारी वारंट और सरकारी दस्तावेजों से सावधान रहें।
- किसी भी साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें।
- आधिकारिक राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट की यह कार्रवाई भारत में डिजिटल सुरक्षा और वित्तीय जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया है कि साइबर अपराध से निपटने की जिम्मेदारी केवल पुलिस या पीड़ित व्यक्ति की नहीं हो सकती।
डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने स्तर पर धोखाधड़ी रोकने के उपाय मजबूत करने होंगे, बैंकों को संदिग्ध लेनदेन पर उचित कार्रवाई करनी होगी और जांच एजेंसियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करना होगा।
23 नवंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर देशभर की नजर रहेगी, क्योंकि इससे डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी से प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए आगे की दिशा स्पष्ट हो सकती है।
