EPFO ने बदले PF निकासी के नियम, अब रिटायरमेंट के बाद मासिक

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New Delhi कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों और भविष्य के पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 19 नवंबर को आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees) की 240वीं बैठक में PF निकासी से संबंधित कई अहम बदलावों को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की।

इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा Systematic Withdrawal Plan (SWP) है। इसके तहत रिटायर होने वाले EPFO सदस्य अपने पूरे PF फंड को एक साथ निकालने के बजाय नियमित किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तावित व्यवस्था में मासिक, तिमाही या छमाही भुगतान का विकल्प शामिल है।

अब तक रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के सामने बड़ी चुनौती यह रहती थी कि नौकरी समाप्त होने के बाद उनके पास एकमुश्त बड़ी रकम तो होती थी, लेकिन उस राशि को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हुए नियमित आमदनी में बदलना आसान नहीं होता था। कई लोग बिना पर्याप्त वित्तीय योजना के अपनी पूरी बचत निकाल लेते थे। नई व्यवस्था का उद्देश्य इसी समस्या को कम करना है।

SWP के अंतर्गत PF खाते में बची हुई राशि निवेशित रहेगी और उस पर लागू ब्याज के अनुसार रिटर्न मिलता रहेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का एक अतिरिक्त स्रोत तैयार हो सकता है। यह व्यवस्था स्वैच्छिक होगी, अर्थात किसी सदस्य को इसका विकल्प चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

EPFO ने बदले PF निकासी के नियम, अब रिटायरमेंट के बाद मासिक
EPFO ने बदले PF निकासी के नियम, अब रिटायरमेंट के बाद मासिक

सरकारी जानकारी के अनुसार शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 6.32 लाख EPF सदस्यों को इसका प्रमुख संभावित लाभार्थी माना गया है, जिनके PF खाते में पांच लाख रुपये से अधिक की बचत है।

बैठक में दूसरा बड़ा फैसला PF खाते में न्यूनतम बैलेंस से संबंधित रहा। पहले सदस्यों को अपने योगदान का 25 प्रतिशत न्यूनतम बैलेंस के रूप में बनाए रखना पड़ता था। अब इसे घटाकर 10 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा नौकरी छोड़ने के बाद अंतिम PF निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर दो महीने करने का निर्णय लिया गया है। इससे नौकरी बदलने या बेरोजगारी की स्थिति में पात्र सदस्यों को अपनी जमा राशि तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिल सकती है।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बोर्ड की मंजूरी के बाद संबंधित योजना में आवश्यक संशोधन और आधिकारिक अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी होनी है। इसलिए हर सुविधा के तत्काल लागू होने की धारणा नहीं बनानी चाहिए।

कुल मिलाकर EPFO का यह फैसला भारत में रिटायरमेंट प्लानिंग और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक लचीला बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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