भारत-ASEAN संबंधों को नई दिशा देने की पहल: PM मोदी

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नई दिल्ली/मनीला, 18 नवंबर 2026: भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच संबंधों को अधिक व्यापक, मजबूत और रणनीतिक बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला में आयोजित ASEAN-India Summit के दौरान कई अहम प्रस्ताव रखे। इन प्रस्तावों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ASEAN देशों के नागरिकों को मुफ्त ई-वीजा, समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दीर्घकालिक योजना, साइबर अपराध से निपटने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग, परमाणु ऊर्जा तकनीकी आदान-प्रदान तथा अंतरिक्ष और युवा क्षेत्र में साझेदारी जैसे विषय शामिल हैं।

भारत की इस पहल को केवल कूटनीतिक बैठक तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बदलते रणनीतिक समीकरणों, व्यापारिक संपर्कों, सुरक्षा सहयोग और भविष्य की तकनीकी साझेदारी के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और ASEAN क्षेत्र मिलकर दुनिया की बड़ी आबादी, विशाल बाजार, महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ने का प्रभाव पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, निवेश, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे अनेक क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान भारत और ASEAN के बीच प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को प्राथमिकता देने की बात कही। प्रस्तावों का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच लोगों के संपर्क को बढ़ाना, व्यापारिक और आर्थिक अवसरों का विस्तार करना तथा क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना है।

भारत-ASEAN संबंधों को नई दिशा देने की पहल: PM मोदी
भारत-ASEAN संबंधों को नई दिशा देने की पहल: PM मोदी

ASEAN देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा का प्रस्ताव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सामने आए प्रमुख प्रस्तावों में ASEAN देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक वीजा की पहल शामिल है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत आने वाले दक्षिण-पूर्व एशियाई पर्यटकों के लिए यात्रा प्रक्रिया को आसान बनाना और भारत के पर्यटन क्षेत्र को अधिक आकर्षक बनाना है।

भारत में धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। ASEAN देशों में भारत के प्रति सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव भी काफी पुराना रहा है। बौद्ध धर्म, हिंदू संस्कृति, प्राचीन व्यापारिक संबंध, समुद्री संपर्क और भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव कई देशों के साथ ऐतिहासिक संबंधों का हिस्सा रहे हैं।

मुफ्त ई-वीजा जैसी सुविधा लागू होने पर यात्रियों के लिए भारत यात्रा की शुरुआती प्रक्रिया आसान हो सकती है। इससे पर्यटन कंपनियों, होटल उद्योग, एयरलाइंस, स्थानीय परिवहन, गाइड सेवाओं और पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसायों को भी संभावित लाभ मिल सकता है।

हालांकि, इस प्रस्ताव की वास्तविक प्रभावशीलता उसके कार्यान्वयन, पात्रता, यात्रा नियमों, उपलब्ध सुविधाओं और सरकारी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। फिलहाल इसे ASEAN-India Summit में घोषित प्रस्तावों और परिणामों का हिस्सा बताया गया है।

समुद्री सहयोग के लिए दीर्घकालिक योजना

भारत और ASEAN के बीच समुद्री सहयोग भी इस बैठक का एक महत्वपूर्ण विषय रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने दीर्घकालिक ASEAN-India Maritime Cooperation Plan का प्रस्ताव रखा, जिसमें समुद्री संपर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, Coast Guard सहयोग, समुद्री क्षेत्र की निगरानी और नाविकों की सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में ऊर्जा, वस्तुओं, औद्योगिक सामग्री और अन्य व्यापारिक सामान समुद्री मार्गों से गुजरता है। समुद्री रास्तों की सुरक्षा, जहाजों की आवाजाही, समुद्री दुर्घटनाओं से बचाव और समुद्री आपातकालीन परिस्थितियों में सहयोग किसी भी देश की आर्थिक तथा रणनीतिक प्राथमिकताओं का हिस्सा है।

भारत की भौगोलिक स्थिति उसे हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। ASEAN देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने से समुद्री संपर्क और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है।

इस योजना के तहत समुद्री अनुसंधान, समुद्री पर्यावरण, समुद्री आपदा प्रबंधन, Coast Guard के बीच तालमेल और समुद्री क्षेत्र में जानकारी साझा करने जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने की संभावना है। इससे प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री दुर्घटनाओं और अन्य आपात परिस्थितियों के दौरान क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत हो सकती है।

साइबर अपराध और डिजिटल सुरक्षा पर संयुक्त प्रशिक्षण

डिजिटल तकनीक के विस्तार के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ते हुए वैश्विक सुरक्षा मुद्दे के रूप में सामने आए हैं। ऑनलाइन ठगी, डिजिटल पहचान का दुरुपयोग, फर्जी निवेश योजनाएं, वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर हमले और डेटा चोरी जैसी घटनाएं केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं रहतीं।

भारत और ASEAN देशों के बीच संयुक्त Cyber Forensics Training Programme का प्रस्ताव इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सामने आया है। इसके माध्यम से क्षेत्रीय क्षमता निर्माण, साइबर अपराधों की जांच, डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पर सहयोग बढ़ाया जा सकता है।

साइबर फॉरेंसिक में डिजिटल उपकरणों, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्क और ऑनलाइन गतिविधियों से संबंधित साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। आधुनिक अपराधों की जांच में डिजिटल साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए विभिन्न देशों के जांच अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच ज्ञान तथा अनुभव का आदान-प्रदान अपराधों की जांच को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है।

इस प्रस्ताव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ऑनलाइन अपराधों में अपराधी कई देशों की सीमाओं का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे मामलों में एक देश के जांच अधिकारियों को दूसरे देश से संबंधित डिजिटल जानकारी, बैंकिंग रिकॉर्ड या अन्य साक्ष्य की आवश्यकता पड़ सकती है। क्षेत्रीय सहयोग इस प्रकार की जांचों में समन्वय की भूमिका निभा सकता है।

महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग

भारत और ASEAN देशों के बीच Mining और Critical Minerals के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक उद्योगों में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण, रक्षा उपकरण, सेमीकंडक्टर और कई तकनीकी उत्पादों के निर्माण में विभिन्न खनिजों और संसाधनों की आवश्यकता होती है।

इन संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखला कई देशों पर निर्भर हो सकती है। किसी एक क्षेत्र में उत्पादन, निर्यात या परिवहन प्रभावित होने पर वैश्विक उद्योगों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत और ASEAN देशों के बीच सहयोग संसाधनों की उपलब्धता, तकनीकी साझेदारी, अनुसंधान और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

यह सहयोग केवल खनन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसाधनों की पहचान, तकनीकी ज्ञान, प्रसंस्करण, निवेश, पर्यावरणीय प्रबंधन और उद्योगों के बीच साझेदारी जैसे क्षेत्रों में भी संभावनाएं पैदा कर सकता है।

परमाणु ऊर्जा और तकनीकी आदान-प्रदान

बैठक में ASEAN-India Nuclear Energy Technical Exchanges का प्रस्ताव भी शामिल रहा। परमाणु ऊर्जा तकनीक, सुरक्षा मानकों, अनुसंधान, प्रशिक्षण और वैज्ञानिक ज्ञान के आदान-प्रदान में सहयोग दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

ऊर्जा की बढ़ती मांग, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की आवश्यकता के बीच विभिन्न देशों की ऊर्जा नीतियां लगातार बदल रही हैं। परमाणु ऊर्जा कई देशों के ऊर्जा मिश्रण का हिस्सा है, लेकिन इसका उपयोग सुरक्षा, नियमन, तकनीकी क्षमता और विशेषज्ञता से जुड़ी आवश्यकताओं के साथ किया जाता है।

तकनीकी आदान-प्रदान का उद्देश्य विशेषज्ञों के बीच संवाद, वैज्ञानिक सहयोग और अनुभव साझा करना हो सकता है। इस तरह की साझेदारी में सुरक्षा मानकों और संबंधित नियमों का पालन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा।

युवाओं, शिक्षा और स्टार्टअप के लिए नए अवसर

भारत और ASEAN के बीच युवा संपर्क को मजबूत करने के लिए Youth Summit, Young Parliamentarian Exchanges और Start-up Hackathons जैसे प्रस्ताव सामने आए हैं। युवा आबादी, डिजिटल कौशल और उद्यमिता दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।

युवा कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं और नीति से जुड़े लोगों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर मिल सकता है। स्टार्टअप हैकाथॉन तकनीकी समस्याओं के समाधान, नई व्यावसायिक अवधारणाओं और डिजिटल उत्पादों के विकास में मदद कर सकते हैं।

भारत में स्टार्टअप क्षेत्र तेजी से विकसित हुआ है और ASEAN देशों में भी डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा तकनीकी उद्यमिता की संभावनाएं मौजूद हैं। दोनों क्षेत्रों के युवाओं के बीच सहयोग बढ़ने से नई परियोजनाओं, निवेश और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के अवसर पैदा हो सकते हैं।

नालंदा विश्वविद्यालय में ASEAN छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

भारत की ओर से ASEAN देशों के विद्यार्थियों के लिए Nalanda University में छात्रवृत्तियों को बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की पहल दोनों क्षेत्रों के बीच दीर्घकालिक संबंध मजबूत करने का माध्यम बन सकती है।

विद्यार्थियों का अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सांस्कृतिक समझ, भाषा, सामाजिक संबंध और भविष्य की पेशेवर साझेदारी को भी प्रभावित करता है। विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग से शोध, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नए अवसर बन सकते हैं।

Nalanda University ऐतिहासिक रूप से एशिया के शिक्षा और ज्ञान के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण प्रतीक रही है। आधुनिक संदर्भ में इसका उपयोग क्षेत्रीय शिक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

WAVES 2027 में Creative Partnership Pavilion

भारत और ASEAN के बीच Creative Partnership Pavilion को WAVES 2027 में बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी सामने आया है। रचनात्मक उद्योगों में फिल्म, संगीत, डिजिटल मीडिया, मनोरंजन, सांस्कृतिक सामग्री, डिजाइन, गेमिंग और अन्य क्षेत्रों का योगदान तेजी से बढ़ रहा है।

भारत का फिल्म और डिजिटल कंटेंट उद्योग विशाल है, जबकि ASEAN देशों में भी सांस्कृतिक और मनोरंजन क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। संयुक्त कार्यक्रमों और रचनात्मक साझेदारी के माध्यम से कलाकारों, निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और मीडिया उद्योग से जुड़े लोगों को सहयोग के अवसर मिल सकते हैं।

इस तरह की पहल सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ रचनात्मक अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान दे सकती है।

भारत-ASEAN सहयोग का व्यापक महत्व

भारत और ASEAN के संबंध केवल व्यापार या कूटनीति तक सीमित नहीं हैं। दोनों पक्षों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध मौजूद हैं। समुद्री संपर्क, व्यापारिक मार्ग, शिक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान ने लंबे समय से इस संबंध को मजबूत किया है।

आज के दौर में क्षेत्रीय सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, साइबर अपराध, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, जलवायु परिवर्तन और समुद्री व्यापार जैसे विषय देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। भारत और ASEAN के बीच प्रस्तावित पहलों का उद्देश्य इन्हीं क्षेत्रों में साझेदारी को अधिक व्यापक बनाना है।

यदि इन प्रस्तावों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, तो इससे पर्यटन, शिक्षा, डिजिटल सुरक्षा, व्यापार, निवेश, वैज्ञानिक अनुसंधान और युवा उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं।

आगे क्या होगा?

मनीला में हुई बैठक के बाद इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन, संबंधित कार्यक्रमों, नियमों और समयसीमा को लेकर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। मुफ्त ई-वीजा सुविधा, समुद्री सहयोग योजना, साइबर प्रशिक्षण और शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा जब इनके लिए स्पष्ट व्यवस्था, संस्थागत सहयोग और नियमित समीक्षा की प्रक्रिया विकसित होगी।

भारत और ASEAN के बीच सहयोग का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष घोषित पहलों को व्यावहारिक कार्यक्रमों में किस तरह बदलते हैं। मनीला बैठक में सामने आए प्रस्ताव क्षेत्रीय साझेदारी को नई दिशा देने की संभावना रखते हैं और आने वाले समय में इनके परिणाम भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।स्रोत: भारत सरकार/प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक परिणाम, ASEAN-India Summit संबंधी रिपोर्टें।

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