केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: Stand-Up India और Mudra Yojana से जुड़े फंड को 2031 तक विस्तार

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नई दिल्ली, 12 नवंबर 2026। देश में छोटे कारोबारियों, महिला उद्यमियों और नए व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में Stand-Up India Scheme और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत आने वाले Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

दोनों व्यवस्थाओं को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने इसके लिए कुल ₹9,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी कॉर्पस को मंजूरी दी है। इसमें Stand-Up India के लिए ₹4,111 करोड़ और Micro Units Credit Guarantee Fund के लिए ₹5,000 करोड़ शामिल हैं।

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और नए उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने तथा उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

Stand-Up India Scheme को 5 साल का विस्तार

केंद्र सरकार ने Stand-Up India Scheme को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराना है।

सरकार के अनुसार, अगले पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इसकी शुरुआत से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिली है।

Stand-Up India Scheme के तहत कितना मिलेगा लोन?

इस योजना के तहत पात्र उद्यमी ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

ऋण की सुविधा नए यानी Greenfield Enterprise स्थापित करने के लिए दी जाती है।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू किया जा सकता है:

• Manufacturing यानी विनिर्माण उद्योग
• Services यानी सेवा क्षेत्र
• Trading यानी व्यापार
• Agriculture Allied Activities यानी कृषि से संबंधित गतिविधियां

ऋण Term Loan या Composite Loan के रूप में दिया जा सकता है। पात्र परियोजना लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

₹4,111 करोड़ का Credit Guarantee Corpus

कैबिनेट ने Stand-Up India के लिए ₹4,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी कॉर्पस को मंजूरी दी है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत पात्र ऋण राशि का 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज मिलेगा। इसके लिए निर्धारित गारंटी फीस 0.50 प्रतिशत होगी।

इसका उद्देश्य बैंकिंग संस्थानों के जोखिम को कम करना और पात्र उद्यमियों तक ऋण की पहुंच बेहतर बनाना है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़े फंड को भी 2031 तक विस्तार

Stand-Up India के साथ केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) को भी अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है।

इस फंड के लिए ₹5,000 करोड़ का कॉर्पस स्वीकृत किया गया है। सरकार के अनुसार, इसके माध्यम से अगले पांच वर्षों में लगभग ₹12.60 लाख करोड़ के मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

यह फंड सीधे हर आवेदक को ₹5,000 करोड़ का लोन देने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य ऋण देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पात्र ऋणों पर क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराना है, जिससे छोटे व्यवसायों को बिना अतिरिक्त संपत्ति गिरवी रखे ऋण मिल सके।

मुद्रा योजना के तहत कितने तक का लोन मिलेगा?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को ₹20 लाख तक के ऋण पर क्रेडिट गारंटी की सुविधा मिल सकती है।

इसके अलावा, CGFMU के अंतर्गत कुछ अन्य पात्र सुविधाएं भी शामिल हैं:

• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों के ₹20 लाख तक के ऋण।
• प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों में ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
• निर्धारित शर्तों के अनुसार ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के Self Help Group (SHG) ऋण।

ऋण की स्वीकृति संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान की पात्रता और मूल्यांकन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

गारंटी फीस में भी कटौती

सरकार ने मुद्रा योजना से जुड़े क्रेडिट गारंटी फंड की वार्षिक गारंटी फीस में भी कमी की है।

पहले यह फीस 1 प्रतिशत सालाना थी, जिसे घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस कदम का उद्देश्य ऋण देने वाले संस्थानों की लागत कम करना और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है।

SHG ऋणों के लिए मौजूदा गारंटी फीस की व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया है।

सितंबर 2026 तक मुद्रा योजना के आंकड़े

सरकारी जानकारी के अनुसार, सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत से 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन ऋणों की कुल राशि ₹43.34 लाख करोड़ से अधिक बताई गई है।

यह आंकड़ा योजना के तहत स्वीकृत ऋणों का संचयी आंकड़ा है, न कि केवल वर्ष 2026 का ऋण वितरण।

आम लोगों और छोटे कारोबारियों को क्या फायदा होगा?

सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से छोटे दुकानदारों, महिला उद्यमियों, नए व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं, सूक्ष्म उद्योगों और छोटे सेवा कारोबारों को लाभ मिलने की संभावना है।

Stand-Up India के तहत महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को नए व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिलेगी, जबकि मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाला क्रेडिट गारंटी फंड छोटे उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने वाले वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करेगा।

इससे स्वरोजगार, छोटे उद्योगों और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार द्वारा Stand-Up India Scheme और Mudra Yojana के अंतर्गत Credit Guarantee Fund को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला छोटे व्यवसायों और नए उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है।

₹4,111 करोड़ और ₹5,000 करोड़ के अलग-अलग क्रेडिट गारंटी कॉर्पस के माध्यम से सरकार का लक्ष्य आने वाले पांच वर्षों में अधिक उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना और छोटे कारोबारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को मजबूत करना है।

Disclaimer: यह लेख 11 नवंबर 2026 को जारी केंद्रीय कैबिनेट और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। ऋण की स्वीकृति संबंधित योजना की पात्रता, बैंक की शर्तों और निर्धारित प्रक्रिया के अधीन होगी।